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बिहार
सप्ताह 36, 2026 का करेंट अफेयर्स
बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बँटवारे का समझौता
दोनों राज्यों ने 31 अगस्त को दिल्ली में सोन नदी के जल बँटवारे पर सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल तथा दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित थे। अविभाजित बिहार को आवंटित 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2 MAF मिलेगा।स्रोत: The Hindu (पटना संस्करण)
बिहार मंत्रिमंडल ने शहरी निकायों के लिए 9,169 करोड़ रुपये मंजूर किए
बिहार मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर को सोलहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए पाँच वर्षों — 2026-27 से 2030-31 — हेतु 9,169 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि लगभग 90% राशि जनसंख्या के आधार पर और 10% प्रदर्शन के आधार पर बाँटी जाएगी।स्रोत: The Hindu (पटना संस्करण)
बिहार में राज्यकर्मियों पर CBI कार्रवाई के लिए राज्य की पूर्व अनुमति अनिवार्य
बिहार गृह विभाग की 3 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध जाँच, तलाशी, पूछताछ या गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य की अनुमति लेनी होगी। इसी आदेश में केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी व्यक्तियों के मामलों में एजेंसी का दायरा बढ़ाया गया है।स्रोत: The Hindu (पटना संस्करण)
सप्ताह 35, 2026 का करेंट अफेयर्स
बिहार बोर्ड कक्षा 10 और 12 की अंकतालिका से “फेल” शब्द हटाएगा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगले वर्ष से कक्षा 10 और कक्षा 12 की अंकतालिका में “फेल” के स्थान पर “कौशल के लिए पात्र” लिखेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 28 अगस्त को यह घोषणा करते हुए कहा कि अपेक्षित अंक न ला पाना छात्र की प्रतिभा को कम नहीं करता। शिक्षा विभाग शीघ्र ही समिति को इस संबंध में औपचारिक निर्देश जारी करेगा।स्रोत: The Hindu (पटना संस्करण)
बिहार ने छात्रों की शिकायतों के लिए ‘विद्यार्थी सहयोग’ पोर्टल शुरू किया
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से छात्र अपनी समस्याएँ और सुझाव सीधे राज्य सरकार तक पहुँचा सकते हैं। शिकायतों को प्रत्यक्ष रूप से सुनने के लिए हर महीने के चौथे मंगलवार को छात्र सहायता शिविर भी लगाए जाएँगे।स्रोत: The Hindu (पटना संस्करण)
दरभंगा के लुप्त होते तालाबों का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा
जिला गजेटियर के अनुसार 1969 में दरभंगा में 350 से अधिक तालाब थे, आज सौ से भी कम बचे हैं। नागरिक समूह तालाब बचाओ अभियान ने हराही, दिघी और गंगासागर तालाबों के लिए बुडको की 70.34 करोड़ रुपये की सौंदर्यीकरण योजना को चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार का यह आश्वासन दर्ज किया कि अब और मिट्टी नहीं डाली जाएगी, और अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की।स्रोत: The Hindu (पटना संस्करण)