सरकारी योजनाएँ

केंद्र ने 3 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि ‘पुलिस आधुनिकीकरण मिशन’ के तहत अगले पाँच वर्षों में 24,000 करोड़ रुपये खर्च कर प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आंतरिक सुरक्षा क्षमता मजबूत की जाएगी। यह जानकारी 2025 में शुरू हुई स्वतःसंज्ञान कार्यवाही में दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 अगस्त को ISM 2.0 अधिसूचित किया, जिसका परिव्यय 1.28 लाख करोड़ रुपये है और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए व्यापक प्रोत्साहन शामिल हैं। योजना के सभी श्रेणी-‘स्तंभ’ परस्पर परिवर्तनीय हैं, इसलिए किसी एक को मिलने वाले निवेश का हिस्सा पहले से तय नहीं है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत हर श्रमिक को विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी रैम जी, में स्थानांतरित कर दिया गया है, चाहे जॉब कार्ड की ई-केवाईसी पूरी हुई हो या नहीं। 15.89 करोड़ श्रमिकों की ई-केवाईसी हो चुकी है, जिनमें 10.84 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 10.27 करोड़ शामिल हैं; लगभग 57 लाख सक्रिय श्रमिकों की ई-केवाईसी शेष है। नई योजना के तहत अब तक लगभग 2.11 करोड़ श्रमिकों को रोज़गार की पेशकश की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 26 अगस्त को नई दिल्ली के कृषि भवन में मिशन समृद्ध गाँव की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य ऐसे गरीबी-मुक्त गाँव हैं जहाँ हर ग्रामीण परिवार के पास टिकाऊ आजीविका हो। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के दो प्रखंडों — सीहोर ज़िले के बुदनी और देवास ज़िले के खातेगाँव — में प्रायोगिक रूप से हो रही है। इसका आधार परिवार स्तर पर घरेलू मानचित्रण, विभागीय योजनाओं का अभिसरण, एकीकृत कृषि प्रणाली और लखपति दीदी मॉडल है।