यूरोपीय संघ

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का वार्ता-पश्चात मसौदा 11 सितंबर को परिषद के समक्ष रखा गया, जिससे लंबे समय से चल रही यह वार्ता समापन के निकट पहुँच गई।

आइसलैंड के मतदाताओं ने 30 अगस्त को हुए जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ की सदस्यता वार्ता फिर शुरू करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, पिछली वार्ता समाप्त होने के एक दशक से अधिक समय बाद। विरोधी पक्ष 52.8% बनाम 47.2% से जीता, और 2,70,000 पात्र मतदाताओं में से 82% से अधिक ने मतदान किया। प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रोस्टडोटिर ने प्रस्ताव के समर्थन में अभियान चलाया था।