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न्यायपालिका
सप्ताह 36, 2026 का करेंट अफेयर्स
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विधि छात्रों को दंडित करने का अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और उसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को विधि छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार नहीं है; ऐसा केवल वह विश्वविद्यालय कर सकता है जहाँ छात्र नामांकित है। यह निर्णय दीक्षांत समारोह के निमंत्रण का विरोध करने वाले NALSAR छात्रों के विरुद्ध BCI की कार्रवाई पर आया।स्रोत: The Hindu
लद्दाख में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ लागू
राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त को प्रख्यापित वह विनियम, जो लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना करता है, 5 सितंबर से प्रभावी हो गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे “ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि इससे दूरदराज़ के वादकारियों की लंबी यात्रा की कठिनाई कम होगी।स्रोत: The Hindu
मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य भाषा तमिल बनाने का प्रस्ताव तमिलनाडु विधानसभा में पारित
तमिलनाडु विधानसभा ने 3 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय की प्रधान भाषा के रूप में तमिल को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है।स्रोत: The Hindu