न्यायपालिका

सत्य निकेतन में इमारत ढहने से सात छात्रों की मृत्यु हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निगम को राजधानी के सभी पेइंग गेस्ट छात्रावासों के निरीक्षण का निर्देश दिया; भवन मालिक, उसकी पत्नी और पुत्र गिरफ़्तार हुए तथा निगम के पाँच अधिकारी निलंबित किए गए। सर्वोच्च न्यायालय छात्र आवासों के लिए अखिल भारतीय मानकों पर विचार कर रहा है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 7 सितंबर को जयपुर के लोक भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने उनकी पदोन्नति अधिसूचित की थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और उसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को विधि छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार नहीं है; ऐसा केवल वह विश्वविद्यालय कर सकता है जहाँ छात्र नामांकित है। यह निर्णय दीक्षांत समारोह के निमंत्रण का विरोध करने वाले NALSAR छात्रों के विरुद्ध BCI की कार्रवाई पर आया।

राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त को प्रख्यापित “संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ का लद्दाख में बैठना) विनियम, 2026” 5 सितंबर से प्रभावी हो गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे “ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि इससे न्याय आम लोगों के और निकट पहुँचेगा।

तमिलनाडु विधानसभा ने 3 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय की प्रधान भाषा के रूप में तमिल को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है।