लद्दाख

9 सितंबर को नई दिल्ली में मंत्रालय के अधिकारियों से मिले नागरिक समाज प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत प्रस्तावित नए अध्याय “क” के माध्यम से इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्वाचित निकाय का प्रस्ताव रखा है। मुख्य सचिव ने अलग से कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा।

राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त को प्रख्यापित “संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ का लद्दाख में बैठना) विनियम, 2026” 5 सितंबर से प्रभावी हो गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे “ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि इससे न्याय आम लोगों के और निकट पहुँचेगा।