नीट

10 सितंबर को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र से NEET-SS अर्हक परसेंटाइल संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा। याचिका में कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी चिकित्सकों समेत कई पात्र अभ्यर्थी कटौती की प्रतीक्षा में हैं और सुपर-स्पेशियलिटी सीटें रिक्त नहीं रहनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 1 सितंबर को अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए NEET-UG 2026 पेपर लीक से जुड़े जुलाई के प्रदर्शनों की सभी प्राथमिकियाँ बंद कर दीं। न्यायालय ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के मुआवज़े के लिए अखिल भारतीय नीति बनाई जाए।