सर्वोच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 9 सितंबर को कहा कि वह विवाहित महिलाओं की वैयक्तिक स्वायत्तता को मान्यता देती है, किंतु जब तक भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता दोनों वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक दायित्व से छूट देती हैं, न्यायालय पतियों के विरुद्ध बलात्कार का अभियोजन नहीं करा सकते।

10 सितंबर को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र से NEET-SS अर्हक परसेंटाइल संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा। याचिका में कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी चिकित्सकों समेत कई पात्र अभ्यर्थी कटौती की प्रतीक्षा में हैं और सुपर-स्पेशियलिटी सीटें रिक्त नहीं रहनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 1 सितंबर को अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए NEET-UG 2026 पेपर लीक से जुड़े जुलाई के प्रदर्शनों की सभी प्राथमिकियाँ बंद कर दीं। न्यायालय ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के मुआवज़े के लिए अखिल भारतीय नीति बनाई जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और उसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को विधि छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार नहीं है; ऐसा केवल वह विश्वविद्यालय कर सकता है जहाँ छात्र नामांकित है। यह निर्णय दीक्षांत समारोह के निमंत्रण का विरोध करने वाले NALSAR छात्रों के विरुद्ध BCI की कार्रवाई पर आया।

केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने 24,000 करोड़ रुपये के ‘पुलिस आधुनिकीकरण मिशन’ को लागू करना आरंभ कर दिया है। अगले पाँच वर्षों तक चलने वाले इस मिशन में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आंतरिक सुरक्षा क्षमता मजबूत की जाएगी। यह जानकारी 2025 में शुरू हुई स्वतःसंज्ञान कार्यवाही में दी गई।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र से टोटलाइज़र के विकल्प पर जवाब माँगा। ये मशीनें कई EVM नियंत्रण इकाइयों के मतों को बूथवार रुझान बताए बिना जोड़ देती हैं। निर्वाचन आयोग ने किसी विधिक ढाँचे के अभाव का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।