विषय
सर्वोच्च न्यायालय
सप्ताह 36, 2026 का करेंट अफेयर्स
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज प्राथमिकियाँ रद्द कीं
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 1 सितंबर को अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए NEET-UG 2026 पेपर लीक से जुड़े जुलाई के प्रदर्शनों की सभी प्राथमिकियाँ बंद कर दीं। न्यायालय ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के मुआवज़े के लिए अखिल भारतीय नीति बनाई जाए।स्रोत: The Hindu
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विधि छात्रों को दंडित करने का अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और उसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को विधि छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार नहीं है; ऐसा केवल वह विश्वविद्यालय कर सकता है जहाँ छात्र नामांकित है। यह निर्णय दीक्षांत समारोह के निमंत्रण का विरोध करने वाले NALSAR छात्रों के विरुद्ध BCI की कार्रवाई पर आया।स्रोत: The Hindu
पुलिस आधुनिकीकरण पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे: केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया
केंद्र ने 3 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि ‘पुलिस आधुनिकीकरण मिशन’ के तहत अगले पाँच वर्षों में 24,000 करोड़ रुपये खर्च कर प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आंतरिक सुरक्षा क्षमता मजबूत की जाएगी। यह जानकारी 2025 में शुरू हुई स्वतःसंज्ञान कार्यवाही में दी गई।स्रोत: The Hindu
EVM मतगणना में ‘टोटलाइज़र’ पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब माँगा
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र से टोटलाइज़र के विकल्प पर जवाब माँगा। ये मशीनें कई EVM नियंत्रण इकाइयों के मतों को बूथवार रुझान बताए बिना जोड़ देती हैं। निर्वाचन आयोग ने किसी विधिक ढाँचे के अभाव का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।स्रोत: The Hindu