संयुक्त राष्ट्र

11 सदस्यीय समूह ने 12 सितंबर को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले शिखर सम्मेलन में यह घोषणापत्र अपनाया, जब ईरान और संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया युद्ध संबंधी भाषा पर अंतिम क्षणों में सहमत हुए। इसमें संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधार, सुरक्षा परिषद में भारत व ब्राज़ील की बड़ी भूमिका, “अधिकतम संयम” तथा क्यूबा पर अमेरिकी नाकेबंदी की आलोचना शामिल है।

सरकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि महासभा के “करेक्ट द मैप” प्रस्ताव के तहत स्वीकृत मानचित्र में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भारत की स्थिति प्रतिबिंबित होनी चाहिए। प्रचलित संस्करण में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को भारतीय भूभाग के बजाय दावा-रेखाओं के बीच दिखाया गया था।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2 सितंबर को नैरोबी में जारी रिपोर्ट में पहली बार उस विश्व के लिए विस्तृत मार्ग प्रस्तुत किया जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को अस्थायी रूप से पार कर जाता है। रिपोर्ट में तेज़ समुद्र-स्तर वृद्धि, प्रवाल भित्तियों के विनाश और 2050 तक खाद्य उत्पादन में 14% तक गिरावट की चेतावनी दी गई।

महासभा ने 4 सितंबर को प्रस्ताव पारित कर सरकारों और संस्थानों से पारंपरिक मर्केटर प्रक्षेप के स्थान पर इक्वल अर्थ प्रक्षेप अपनाने का आग्रह किया, जो अफ़्रीका और अन्य भूमध्यरेखीय क्षेत्रों को उनके वास्तविक सापेक्ष आकार में दिखाता है। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।